सावधान !
राज्य घटनेने बहाल केलेल्या अभिव्यक्ति व व्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६अ सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवले असले, तरी आक्षेपार्ह ऑनलाइन पोस्टबद्दल माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६७ आणि भारतीय दंडसंहितेच्या १५३,१५३ (अ) ५००,५०५, ५०६ (ii ),५०७, ५०९, १२४ अ या तरतुदींखाली अटक / कारवाई होऊ शकते.
काय आहे ६६ अ हे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ?
माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मध्ये केला गेला . माहिती तंत्रज्ञानाचा विशेषत: सोशल मिडिया चा गैरवापर टाळण्यासाठी २००८ मध्ये त्यात ६६ अ द्वारे भर टाकण्यात आली त्या अन्वये कॉम्पुटर , tablet अथवा मोबाइल सारख्या साधना द्वारे " आक्षेपार्ह " मजकूर पाठविल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास व दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली .
या कलमातील " आक्षेपार्ह" मजकूर ठरविण्या बाबत नेमकी व्याख्या केली नव्हती . त्यामुळे पोलिसांना जो मजकूर "आक्षेपार्ह" वाटेल त्याप्रमाणे अटक होऊ लागली नोव्हेम्बर .२०१२ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधना नंतरच्या मुंबई बंद बाबत फेस बुक वरून केलेल्या पोस्ट बद्दल व ती पोस्ट लाइक केल्याबद्दल ठाणे पोलिसांनी दोन मुलींना अटक केली . या अटकेचे सर्वदूर पडसाद उमटले . आणि या कलमाबाबत बाबत कोर्टात पहिली याचिका दाखल झाली .
२०१२ मध्येच या कलमा खाली आणखी काही व्यक्तींना अटक झाली . जाधवपूर विद्यापीठातील प्रो. अम्बिकेश महापात्रा, व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी , एयर इंडिया चे कर्मचारी मयांक शर्मा आणि के व्ही राव , उद्योजक रवि श्रीनिवासन यांना अटक करण्यात आली
सर्वोच्च न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीत ६६ अ मधील तरतुदीत नेमकेपणा ( “very widely drafted”) नसल्याचे मान्य केल्याने केंद्र सरकारने जानेवारी २०१३ मध्ये कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी "मार्गदर्शक निर्देश " जारी केले . तथापि याचिका कर्त्यांनी मूळ कायदाच राज्यघटने नुसार (वैधानिक) नसल्याचे प्रतिपादन केले . सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे यावरील प्रतिपादन अमान्य करीत ६६ अ हे कलम अवैधानिक असल्याचा निर्णय दिला .
(इंडियन एक्स्प्रेस , महाराष्ट्र टाइम्स , द हिंदू यांच्या २५ मार्च २०१५ च्या इन्टरनेट आवृत्या व दूरदर्शन "सह्याद्री" वरील २६मार्च रोजीच्या साडेनऊ च्या बाताम्यातील ad. पावसकर यांच्या मुलाखतीवर आधारित )
राज्य घटनेने बहाल केलेल्या अभिव्यक्ति व व्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६अ सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवले असले, तरी आक्षेपार्ह ऑनलाइन पोस्टबद्दल माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६७ आणि भारतीय दंडसंहितेच्या १५३,१५३ (अ) ५००,५०५, ५०६ (ii ),५०७, ५०९, १२४ अ या तरतुदींखाली अटक / कारवाई होऊ शकते.
काय आहे ६६ अ हे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ?
माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मध्ये केला गेला . माहिती तंत्रज्ञानाचा विशेषत: सोशल मिडिया चा गैरवापर टाळण्यासाठी २००८ मध्ये त्यात ६६ अ द्वारे भर टाकण्यात आली त्या अन्वये कॉम्पुटर , tablet अथवा मोबाइल सारख्या साधना द्वारे " आक्षेपार्ह " मजकूर पाठविल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास व दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली .
या कलमातील " आक्षेपार्ह" मजकूर ठरविण्या बाबत नेमकी व्याख्या केली नव्हती . त्यामुळे पोलिसांना जो मजकूर "आक्षेपार्ह" वाटेल त्याप्रमाणे अटक होऊ लागली नोव्हेम्बर .२०१२ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधना नंतरच्या मुंबई बंद बाबत फेस बुक वरून केलेल्या पोस्ट बद्दल व ती पोस्ट लाइक केल्याबद्दल ठाणे पोलिसांनी दोन मुलींना अटक केली . या अटकेचे सर्वदूर पडसाद उमटले . आणि या कलमाबाबत बाबत कोर्टात पहिली याचिका दाखल झाली .
२०१२ मध्येच या कलमा खाली आणखी काही व्यक्तींना अटक झाली . जाधवपूर विद्यापीठातील प्रो. अम्बिकेश महापात्रा, व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी , एयर इंडिया चे कर्मचारी मयांक शर्मा आणि के व्ही राव , उद्योजक रवि श्रीनिवासन यांना अटक करण्यात आली
सर्वोच्च न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीत ६६ अ मधील तरतुदीत नेमकेपणा ( “very widely drafted”) नसल्याचे मान्य केल्याने केंद्र सरकारने जानेवारी २०१३ मध्ये कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी "मार्गदर्शक निर्देश " जारी केले . तथापि याचिका कर्त्यांनी मूळ कायदाच राज्यघटने नुसार (वैधानिक) नसल्याचे प्रतिपादन केले . सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे यावरील प्रतिपादन अमान्य करीत ६६ अ हे कलम अवैधानिक असल्याचा निर्णय दिला .
(इंडियन एक्स्प्रेस , महाराष्ट्र टाइम्स , द हिंदू यांच्या २५ मार्च २०१५ च्या इन्टरनेट आवृत्या व दूरदर्शन "सह्याद्री" वरील २६मार्च रोजीच्या साडेनऊ च्या बाताम्यातील ad. पावसकर यांच्या मुलाखतीवर आधारित )